What next after Sisdol and Bancharedanda?

 

सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्लास्टिकको विकल्प

अनुराग पोखरेल / कञ्चनमणि दीक्षित

१७ भाद्र २०७८, बिहीबार

गत साउन ३२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका घरधनीलाई, उपत्यकाको डम्पिङ साइट सिसडोल जाने बाटो बिग्रिएर फोहर खसाल्न नसकेपछि आफ्नो घरको फोहर बाहिर नफाल्न र घरभित्रै राख्न आग्रह गर्‍यो ।

घरमा रिसाइकल गर्ने अभ्यास नभएका अघिकांश काठमाडौँवासी र व्यापारीहरूलाई घरमा फोहर राख्न सकस भयो । धेरै घरहरू र व्यापारीका पसल तथा भण्डारणमा फोहर राख्ने ठाउँ नहुँदा अन्ततोगत्वा सडकमै पुग्यो ।

अहिले टेकुमा अत्यधिक फोहर जम्मा हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा पनि विरोधमा उत्रेका छन् महामारीको डरले । अहिलेको हाँडीघोप्टे वर्षाले फोहरको थुप्रोबाट प्राङ्गारिक पदार्थ बगाएर सडकभरि पुर्‍याएको छ । सडकमा होली खेलेको मैदानमा बेलुनका लोला छरपस्ट छरिएको जस्तै रङ्गीचङ्गी प्लास्टिकहरू मात्र देखिएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौँ शहरमा निस्किने फोहोरको १० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहर रहेको छ । त्यो फोहरमा हुने प्लास्टिकमात्र निराकण गर्न सकियो भने पनि धेरै कुरामा सहज हुनेछ र शहर पनि वातावरणअनुकूल हुनेछ ।

धेरैले खाना खाएपछि प्लास्टिकको प्याकेट, बजारबाट किनमेल गरेपछि झोला र पानी पिइसकेपछि प्लास्टिकको बोतल फोहरको थुप्रोमा मिल्काउने गर्छन् । प्लास्टिकको नकारात्मक असरबारे राम्रो ज्ञान दिन सके केही हदसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर यसको विकल्प भने दिनु जरूरी छ ।

प्लास्टिक आफैँमा नराम्रो भने होइन । सही तरिकाले प्रयोग र पुनः प्रयोग गरेमा यसले प्रशस्त फाइदा पुर्‍याउँछ ।

विगत सय वर्षदेखि प्लास्टिकको प्रयोग तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । अहिले हाम्रो दैनिक जीवन प्लास्टिक बिना सम्भव छैन । अन्य धातुको तुलनामा प्लास्टिक सस्तो, सजिलो, हलुका र टिकाउ हुन्छ । आफूलाई चाहिएको आकारमा ढालेर विभिन्न सामान बनाउन सकिने भएकाले यो लोकप्रिय छ ।

प्लास्टिक नहुँदो हो त खाद्यान्नको ढुवानी र भण्डारणमा ठूलो समस्या आउँथ्यो । जुट वा कागजको बोरा प्रयोग हुँदा हजारौ टन खाद्यान्न मुसा, किरा, पानीको ओस र ढुसीले नष्ट हुन्थ्यो । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने मुख्य सामानहरू दन्तब्रस, कलम, मोबाइल फोन, कम्युटर आदि प्लास्टिकले नै बनेका छन् ।

वातावरणमा पर्ने असर ध्यानमा नराखी प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोग गर्दा मानिसले आफ्नोलगायत अन्य प्राणीको अस्तित्व नै संकटमा पार्दै गएको छ । अहिले प्लास्टिक प्रदूषण यत्रतत्र छ; हावा, पानी तथा जमिनमाथि र भित्र समेत । यति मात्र कहाँ हो र ! हामीले खाने समुद्री नुन र खाद्य चक्रमा प्लास्टिकका कण पाइएका छन्, उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म । यस्ता कणले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा अध्ययनकै क्रममा छ ।

नेपालले जतिसक्दो चाँडो प्लास्टिक प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न जरूरी छ । त्यसका लागि एक पटकमात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा अनिवार्यरूपमा प्रतिबन्ध ल्याउनु पर्छ । नागरिकले आफ्नो तबरले यसको प्रयोग कम गर्नु एउटा पक्ष हो भने राष्ट्रले वातावरणअनुकूल निति र नियमहरू बनाएर अघि बढ्ने हो प्रदूषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक को उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा २०७८ साउन १ देखि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले गत साउनको २८ गते बजेटमा भएको घोषणाअनुसार प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न आदेश जारी गर्‍यो ।

आदेश प्राप्त भएको २१ दिनभित्र, अर्थात आज भाद्र १७ गतेबाट लागु गर्न अदालतको निर्देशन छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका छ । आजको दिनसम्म प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरेको छ भन्ने केही पनि जानकारीमा आएको छैन । प्रतिबन्धको सफलतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

सामान खरिद गर्दा पहिला सित्तैमा पाइने प्लास्टिकका झोला पैसा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने भएको छ जसले गर्दा यसको प्रयोग ५० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा पनि सामान किन्दा प्लास्टिकको झोला नदिने पसलमा ग्राहकहरू आफ्नो झोला बोकेर जाने गरेको उदाहरण छन् ।

प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि छ किनकि यस्तो प्रयास पहिला पनि धेरै पटक भएको हो तर सफल भएन । २०६१ मंसिरमा अदालतले प्लास्टिक फोहरले गर्ने असरबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार प्रतिवेदन पेश पनि भएको हो ।

२०७१ चैतमा तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाइने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । दुर्भाग्यवस २०७२ वैशाखको भूकम्पले उक्त प्रयास असफल बनाइदियो । सरकारको ध्यान भूकम्पको क्षति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन सकेन ।

उक्त सुचना बदर गर्न निवेदनहरू पनि परे । २०७४ मा अदालतले ती सबै खारेज पनि गर्‍यो । भाटभटिनी, बिगमार्ट, केही बेकरी र अन्य थुप्रै ठूला व्यवसायीले आफ्नो व्यापारमा प्लास्टिकका झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाए जुन अहिलेसम्म पनि कायम नै छ । गर्न खोज्दा त नसकिने होइन रहेछ । यी पसलहरूमा जाँदा मानिसले घरबाट कपडा वा जुटका झोला बोकेर जान्छन् । अन्य क्षेत्रमा भने प्लास्टिकको प्रयोग घटेको छैन ।

ठोस फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै छुट्याइएको पक्का गर्न स्थानीय निकायहरूलाई भनेको थियो तर त्यो पनि सफल भएन । यस्ता अरू थुप्रै उदाहरण छन् ।

त्यसो भए हामी कहा चुक्यौँ त ?

यस्ता आदेशसँगै व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन चेतनामूलक कार्यक्रम र प्लास्टिकको प्रयोग घटाउन अनुकूल वातावरण मिलाउने कुरामा पनि जोड दिनु पर्ने हो कि ! चेतना जगाउनु अत्यावश्यक छ किनकि अझै धेरैले प्लास्टिक प्रदूषणको समस्या बुझेका छैनन् । प्लास्टिक जलाउँदा वातावरण र हाम्रो स्वास्थ्यमा हानी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । थाहा पाउनेहरू पनि धेरैले बेवास्ता गर्छन् ।

धेरैले खाना खाएपछि प्लास्टिकको प्याकेट, बजारबाट किनमेल गरेपछि झोला र पानी पिइसकेपछि प्लास्टिकको बोतल फोहरको थुप्रोमा मिल्काउने गर्छन् । प्लास्टिकको नकारात्मक असरबारे राम्रो ज्ञान दिन सके केही हदसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर यसको विकल्प भने दिनु जरूरी छ ।

कोरोनाको संक्रमणसँगै प्लास्टिकका सामानाको प्रयोग झन बढेको छ । दिनहुँ हजारौँ ग्राहकले भोजन गर्ने भोजनालय र रेस्टुरेन्टले ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन पटकपटक धुनु पर्ने भाँडाको सट्टा प्लास्टिक कप, प्लेट र चम्चा प्रयोगमा ल्याएका छन् । घरपरिवारमा पनि कोरोना लागेको बेलामा यस्तै एक पटक प्रयोग हुने सामान र भाँडा प्रयोग हुन्छन् ।

प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा वातावरणअनुकूल सामानहरूको उत्पादन र बिक्री बढाउन निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिनुपर्छ । सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न सके केही हदसम्म प्लास्टिकको विकल्पमा जान सकिन्छ । प्लास्टिकबाट वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

एक पटकमात्रै प्रयोग हुने प्लास्टिकका यस्ता सामानमा कमी आउनुको सट्टा झन बढेको देखिएको छ । प्लास्टिकको भाँडामा तातो पदार्थ खाँदा स्वास्थ्यमा कति गम्भीर असर पर्छ भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा छैन ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिका झोलाको प्रयोगमा कमी ल्याउनुमात्रै भन्छ । यो सराहनीय छ तर यतिले मात्र पुग्दैन । अरू राष्ट्र प्लास्टिक व्यवस्थापनमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । अफ्रिकाका २५ भन्दा बढी राष्ट्रले प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

युरोपेली युनियनको संसदले एक पटक प्रयोग गर्ने प्लास्टिकमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सन् २०१९ मै गरेको छ । जापानले भने प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग र प्रदूषणमा कमी ल्याउन नयाँ प्रयोग गरेको छ ।

सामान खरिद गर्दा पहिला सित्तैमा पाइने प्लास्टिकका झोला पैसा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने भएको छ जसले गर्दा यसको प्रयोग ५० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा पनि सामान किन्दा प्लास्टिकको झोला नदिने पसलमा ग्राहकहरू आफ्नो झोला बोकेर जाने गरेको उदाहरण छन् ।

नेपाल सरकार पनि प्लास्टिकका झोलाबाट शुरू गरी एक पटकमात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउन अघि बढ्नुपर्छ । प्लास्टिक प्रदूषण कम गर्ने मुख्य उपायहरू एक पटकमात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक पूर्णरूपमा घटाउने, फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार गरी प्लास्टिक छुट्याउने, रिसाइकल गरी पुनः प्रयोग गर्ने केही महत्वपूर्ण उपायहरू हुन् ।

प्लास्टिकको विकल्पका रूपमा वातावरणअनुकूल सामानहरूको उत्पादन र बिक्री बढाउन निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिनुपर्छ । सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न सके केही हदसम्म प्लास्टिकको विकल्पमा जान सकिन्छ । प्लास्टिकबाट वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

(पोखरेल र दीक्षित गैरसरकारी संस्था आईसेट नेपालका वातावरण र जलवायु परिवर्तनका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)

यो लेख १७ भाद्र २०७८, बिहीबार खबरहवमा प्रकाशित भएको थियो 

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट